Grampanchayat rule : ग्रामपंचायत म्हणजे गावाच्या विकासाचा कणा. रस्ता, पाणी, दिवे, स्वच्छता, महिला-बालकल्याण अशा अनेक गोष्टी थेट ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातूनच गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात. पण अलीकडच्या काळात अनेक गावांमध्ये निधीचा गैरवापर, कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव, ग्रामसभा न घेणे, निर्णयांमध्ये मनमानी असे प्रकार वाढत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने शासनाकडे जात होत्या. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर अधिक नियंत्रण ठेवणारा आणि सरपंचांसाठी जबाबदाऱ्या वाढवणारा नवा आदेश लागू केला आहे. या नव्या नियमांमुळे आता सरपंचांना ‘सत्ता’ म्हणून नव्हे तर ‘सेवक’ म्हणून काम करावं लागणार आहे. Grampanchayat rule
नव्या आदेशानुसार ग्रामसभा हा गावाचा कणा मानला जाणार आहे. वर्षातून किमान चार ग्रामसभा घेणं आता सरपंचांसाठी बंधनकारक करण्यात आलं आहे. केवळ सभा घेऊन विषय गुंडाळायचा नाही, तर त्या सभेचं इतिवृत्त डिजिटल स्वरूपात जतन करून ग्रामपंचायत पोर्टलवर अपलोड करावं लागणार आहे. जर सरपंचाने ग्रामसभा घेतली नाही किंवा सातत्याने गैरहजर राहिला, तर थेट अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे. त्यामुळे आता ग्रामसभा दुर्लक्षित करणं सरपंचांना चांगलंच महागात पडू शकतं.
आर्थिक व्यवहारांबाबतही शासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. पूर्वी चेकद्वारे किंवा रोख रकमेने व्यवहार होत असल्याने अनेक ठिकाणी गैरप्रकार घडत होते. आता PFMS म्हणजेच Public Financial Management System प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. कोणत्याही कामाचं बिल काढायचं असेल तर सरपंच आणि ग्रामसेवक दोघांच्या डिजिटल स्वाक्षरीशिवाय ते शक्य होणार नाही. मजुरी असो किंवा साहित्याचे पैसे, ते थेट संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यात जमा करावे लागतील. रोख व्यवहारांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे निधी कुठे गेला, कोणाला मिळाला, हे सगळं ऑनलाइन दिसणार आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सर्व योजना आता ‘ई-ग्रामस्वराज’ पोर्टलशी जोडण्यात आल्या आहेत. सरपंचांना गावाचा विकास आराखडा म्हणजेच GPDP वेळेत या पोर्टलवर सादर करावा लागणार आहे. जर हा आराखडा ऑनलाइन सादर केला नाही, तर १५व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट रोखला जाऊ शकतो. त्यामुळे आता “आराखडा केला होता” असं सांगून चालणार नाही, तर तो ऑनलाइन दिसायलाच हवा.
शासनाने गावाच्या स्वतःच्या उत्पन्नावरही भर दिला आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि इतर करांची १०० टक्के वसुली करण्यासाठी सरपंचांनी विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची वसुली कमी असेल, त्यांना शासकीय अनुदानात कपात सहन करावी लागू शकते. म्हणजेच आता कर वसुलीकडे दुर्लक्ष करणं थेट गावाच्या विकासावर परिणाम करणार आहे.
महिला आणि बालकल्याणाबाबतही शासनाने स्पष्ट नियम घालून दिले आहेत. ग्रामपंचायतीच्या एकूण निधीपैकी किमान १० टक्के निधी महिला आणि बालकल्याणासाठी खर्च करणं बंधनकारक आहे. अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण, महिला बचत गटांना मदत, कुपोषण निर्मूलन यासाठी हा निधी वापरावा लागणार आहे आणि या खर्चाचा स्वतंत्र हिशोब ठेवणंही आता अनिवार्य करण्यात आलं आहे.
स्वच्छतेच्या बाबतीतही सरपंचांची जबाबदारी वाढवण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत गाव हागणदारीमुक्त म्हणजेच ODF Plus स्थितीत राखणं ही सरपंचाची प्राथमिक जबाबदारी ठरणार आहे. उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांवर कारवाई, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थेसाठी शोषखड्डे किंवा प्रक्रिया प्रकल्प राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केल्यास थेट चौकशीचा सामना करावा लागू शकतो.
सरपंच पद आरक्षित असेल तर त्या आरक्षणाचे नियम काटेकोरपणे पाळावे लागतील. तसेच ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्यास आणि मनमानी कारभार केल्यास अविश्वास ठरावाची कारवाई शासन गांभीर्याने घेणार आहे.
शासनाने काही ठोस अपात्रतेचे निकषही स्पष्ट केले आहेत. सरपंचाने स्वतः किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचं सिद्ध झाल्यास थेट पदावरून हटवण्यात येईल. सरपंचाच्या घरी स्वतःचं शौचालय असणं आणि त्याचा वापर होणं बंधनकारक आहे. २००१ नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असतील तर निवडणूक लढवण्यास किंवा पदावर राहण्यास बंदी आहे. निधीचा अपहार सिद्ध झाल्यास केवळ पदच जाणार नाही, तर फौजदारी गुन्हाही दाखल होणार आहे.
या सगळ्या नियमांमुळे आता सरपंचांनी अधिक सावध राहणं गरजेचं ठरणार आहे. दर महिन्याला ग्रामसेवकाकडून दप्तर तपासणी, कामांचं सामाजिक अंकेक्षण, मासिक सभा वेळेवर घेणं आणि ग्रामस्थांच्या सूचनांची नोंद घेणं हे सगळं आता टाळता येणार नाही. शासनाचा स्पष्ट संदेश आहे, नियम पाळले तर पद टिकेल, अन्यथा कारवाई अटळ आहे. त्यामुळे पुढील काळात ग्रामपंचायतींचं कामकाज अधिक पारदर्शक होणार की जुन्याच पद्धती सुरू राहणार, हे सरपंचांच्या कामावरूनच स्पष्ट होणार आहे.