Maharashtra Farmer Loan Waiver: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी अखेर मोकळा श्वास घेणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत ३० जून २०२६ पूर्वी सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबत मोठी घोषणा केली असून, त्यामुळे शेतकरी वर्गात समाधानाची लाट पसरली आहे.
राज्यातील अनेक भागात सततची नापिकी, अस्मानी संकटे, वाढती उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिर दर यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. अशा परिस्थितीत कर्जाचा डोंगर वाढतच गेला. अनेक शेतकरी कर्ज फेडू न शकल्याने मानसिक तणावात होते. हीच परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने आता ठोस पाऊल उचलले असल्याचे चित्र आहे.
एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे आमचे कर्तव्य आहे. कर्जमाफीसाठी विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या समितीचा अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून जून महिना संपण्याच्या आत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले जाईल.” या वक्तव्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा जाग्या झाल्या आहेत.
दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्यात जोरदार आंदोलन झाले होते. प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू तसेच इतर शेतकरी नेत्यांनी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता कृषिमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे त्या आश्वासनाला अधिकृत स्वरूप मिळाल्याचे मानले जात आहे.
ही कर्जमाफी योजना नेमकी कशी असणार, कोण पात्र असणार, किती रकमेपर्यंत माफी मिळणार, याबाबत सविस्तर माहिती समितीचा अहवाल आल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. मात्र, “सरसकट कर्जमाफी” या शब्दामुळे राज्यातील अल्पभूधारक, मध्यम आणि मोठ्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. Maharashtra Farmer Loan Waiver
आजही राज्यातील अनेक गावांमध्ये शेतकरी कर्जाच्या भीतीने झोप गमावत आहेत. अशा वेळी सरकारचा हा निर्णय केवळ आर्थिक दिलासा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाला दिलेली पोच आहे. येत्या काही महिन्यांत जर ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरली, तर राज्यातील शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात पुन्हा एकदा आशेची पालवी फुटेल का? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.