Karjmafi News: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीबाबत मोठी हालचाल सुरू झाली असून, राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने यासंदर्भात महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने सर्व सरकारी बँकांना ई-मेलद्वारे स्पष्ट आदेश पाठवत कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेली सविस्तर माहिती तातडीने सादर करण्यास सांगितलं आहे. या पत्रामुळे पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा विषय चर्चेत आला असून, शेतकऱ्यांमध्ये आशा तर आहेच, पण त्याचबरोबर काळजीही वाढली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बँकांकडून एनपीए म्हणजेच थकीत कर्जखाती आणि ओव्हरड्यू खात्यांची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे. यासाठी तब्बल ५४ मुद्द्यांचा एक मोठा फॉर्म बँकांना भरावा लागणार आहे. कर्ज मंजूर झाल्याची तारीख, कर्जाचा प्रकार, व्याजासह थकबाकी, कर्ज एनपीए कधी झालं, अशा अनेक तपशीलांची नोंद बँकांना करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे या कर्जमाफीमध्ये केवळ पीक कर्जाचाच विचार केला जाणार असल्याचं स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
या नव्या अपडेटनुसार, सरकार ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वीचे कर्ज माफ करण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसून येत आहे. २०१९ च्या कर्जमाफीनंतर जे शेतकरी थकीत राहिले, त्यांनाही या प्रक्रियेत समाविष्ट केलं जाणार आहे. मात्र यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे. जर ही संपूर्ण प्रक्रिया ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण झाली, तर २०२५-२६ या वर्षात नियमितपणे कर्ज फेडणारे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे अनेक शेतकरी नेत्यांनी या तारखांवर आक्षेप घेतला असून, “नियमित कर्ज भरणाऱ्यांनाच शिक्षा का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, कर्जमाफीच्या यादीत आपलं नाव यावं यासाठी शेतकऱ्यांनी काही गोष्टी तातडीने पूर्ण करणं अत्यंत गरजेचं ठरणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याकडे ‘फार्मर आयडी’ असणं आता बंधनकारक करण्यात आलं आहे. फार्मर आयडीशिवाय कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणं कठीण होणार आहे. त्याचबरोबर आधार कार्ड, बँक खाते, पॅन कार्ड आणि फार्मर आयडीवरील नाव, जन्मतारीख आणि इतर तपशील अगदी एकसारखे असणे आवश्यक आहे. या माहितीमध्ये जरी थोडीशी चूक किंवा तफावत असेल, तरी पात्र असूनही शेतकरी कर्जमाफीपासून बाहेर फेकला जाण्याची शक्यता आहे.
तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला मोबाईल नंबर आधार, बँक खाते आणि पॅन कार्डशी लिंक आहे की नाही, हे तपासून घ्यावं. कारण बँकांकडून माहिती पाठवताना हे सगळे तपशील एकमेकांशी जुळणं आवश्यक आहे. काही प्रकरणांमध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी मिळेल आणि उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यालाच भरावी लागेल, अशीही चर्चा आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळ न घालवता तातडीने आपल्या संबंधित बँक शाखेला भेट देऊन फार्मर आयडी, कर्ज खाते आणि इतर कागदपत्रांची तपासणी करून घ्यावी, असं आवाहन करण्यात येत आहे. एकदा बँकांनी अंतिम यादी तयार करून सरकारकडे पाठवल्यानंतर त्यामध्ये बदल होणं कठीण ठरणार आहे. त्यामुळे नंतर बघू असं न करता आत्ताच सजग राहणं शेतकऱ्यांच्या हिताचं ठरणार आहे.
एकूणच कर्जमाफीची ही प्रक्रिया कागदोपत्री आणि तांत्रिक बाबींमध्ये अडकण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कासाठी जागरूक राहणं आणि वेळेत सर्व पूर्तता करणं आता अत्यंत महत्त्वाचं बनलं आहे.
हे पण वाचा: नमो शेतकरी योजना ८ वा हप्ता! शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹२००० या दिवशी जमा होणार