Pradhan Mantri Awas Yojana | स्वतःचं हक्काचं घर असावं, असं स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक सामान्य माणसासाठी केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ हा मोठा आधार असतो. पण आता या योजनेचा लाभ घेण्याच्या तयारीत असलेल्या नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तितकीच धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारने या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात (PMAY-U 2.0) काही असे बदल केले आहेत, ज्यामुळे अनेकांचे घराचे स्वप्न अडचणीत येऊ शकते. विशेषतः ज्यांनी नुकतीच जमीन खरेदी केली आहे, त्यांच्यासाठी हे नवे नियम समजून घेणे खूप गरजेचे आहे.
ऑगस्ट २०२४ ची ‘डेडलाईन’ ठरणार महत्त्वाची
अनेकदा असं होतं की, फक्त सरकारी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी किंवा अडीच लाख रुपये पदरात पाडून घेण्यासाठी काही लोक घाईघाईने जमिनीचे व्यवहार करतात. अशा प्रकारांना चाप लावण्यासाठी सरकारने आता कठोर पाऊल उचललं आहे. नवीन नियमानुसार, जर तुम्ही ३१ ऑगस्ट २०२४ नंतर जमीन खरेदी केली असेल किंवा तुमच्या नावावर त्याची नोंद झाली असेल, तर तुम्हाला या योजनेतून मिळणारी २.५ लाख रुपयांची मदत मिळणार नाही. म्हणजेच, या तारखेपूर्वी ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन होती, त्यांनाच आता पात्र मानलं जाणार आहे.
कशी मिळणार २.५ लाखांची मदत?
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना एकूण २.५ लाख रुपये दिले जातात. यातले १.५ लाख रुपये केंद्र सरकार देतं, तर १ लाख रुपयांचा वाटा राज्य सरकारचा असतो. हे घर साधारण ३० ते ४५ चौरस मीटरचं असणं गरजेचं आहे. पण लक्षात ठेवा, नुसती जमीन असून चालणार नाही, ती जमीन ‘निवासी क्षेत्रात’ (Residential Zone) असणं अनिवार्य आहे. जर तुमची जमीन शेती किंवा औद्योगिक क्षेत्रात येत असेल, तर तुम्हाला या मदतीवर पाणी सोडावं लागू शकतं.
पारदर्शकता आणि कडक तपासणी
सरकारने आता ‘झोल’ करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी कागदपत्रांची पडताळणी खूप कडक केली आहे. आता केवळ अर्ज करून पैसे सुटणार नाहीत. तुम्हाला जुनं वीज बिल, पाणी बिल किंवा ऑगस्ट २०२४ पूर्वीची घरपट्टीची पावती दाखवावी लागेल. याशिवाय अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर सरकारी यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली जाईल. त्यानंतरच तुम्हाला ‘जमीन प्रमाणपत्र’ मिळेल आणि मगच हप्त्यांचे पैसे तुमच्या खात्यात जमा होतील.
सामान्यांसाठी काय आहे अर्थ?
थोडक्यात सांगायचं तर, सरकारने आता ‘खऱ्या गरजूंनाच’ घर मिळावं यासाठी ही फिल्डिंग लावली आहे. जर तुम्ही प्रामाणिकपणे घरासाठी प्रयत्न करत असाल आणि तुमची कागदपत्रं जुनी आणि पक्की असतील, तर तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. पण नियमांच्या कचाट्यात अडकू नये असं वाटत असेल, तर त्वरित आपली जुनी कागदपत्रं आणि पालिकेच्या पावत्या तपासून घ्या.
शेवटी, सरकारचा हा निर्णय गैरप्रकार रोखण्यासाठी असला तरी, ऐनवेळी माहिती नसल्यामुळे सामान्य माणसाची धावपळ होऊ नये, हीच यामागची भावना आहे. त्यामुळे जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीचे कोणी घरासाठी अर्ज करणार असतील, तर ही ३१ ऑगस्टची तारीख नक्की लक्षात ठेवा.