8th Pay Commission Latest News 2026 | राज्यातील आणि देशातील लाखो सरकारी कर्मचारी सध्या एकाच विषयाची चर्चा करत आहेत, तो म्हणजे ‘८ वा वेतन आयोग’. नोव्हेंबर महिन्यात जेव्हापासून या आयोगाची अधिसूचना निघाली आहे, तेव्हापासून सरकारी कार्यालयांमध्ये आनंदाचं आणि कुतूहलाचं वातावरण आहे. पण, या सगळ्यात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरतोय तो म्हणजे ‘फिटमेंट फॅक्टर’. साध्या भाषेत सांगायचं तर, महिन्याच्या शेवटी तुमच्या हातात नेमके किती पैसे पडणार, हे या एका आकड्यावर अवलंबून असतं.
काय आहे हा ‘फिटमेंट फॅक्टर’चा खेळ?
अनेकदा आपल्याला वाटतं की पगार वाढणार म्हणजे नक्की किती वाढणार? सरकारी पगाराचं गणित हे या ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर आधारलेलं असतं. ७ व्या वेतन आयोगावेळी हा आकडा २.५७ होता, ज्यामुळे १८,००० रुपये मूळ वेतन झालं होतं. आता ८ व्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटनांनी कंबर कसली आहे. वाढती महागाई आणि घराचा खर्च पाहता, संघटनांनी ३ ते ३.५ च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी लावून धरली आहे.
पगारात नेमकी किती वाढ होणार? (दोन शक्यता)
जर सरकारने मध्यम मार्ग काढला किंवा थोडी कठोर भूमिका घेतली, तर पगार कसा असेल ते पहा:
१. जर फॅक्टर ‘२’ राहिला तर: शिपाई किंवा एंट्री लेव्हलच्या कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा १८,००० रुपये पगार थेट ३६,००० रुपये होईल. मोठ्या अधिकाऱ्यांचा पगार १.१२ लाखांच्या पुढे जाईल. म्हणजे पगार दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.
२. जर फॅक्टर ‘३’ झाला तर (कर्मचारी संघटनांची मागणी): जर ही मागणी मान्य झाली, तर मात्र कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः चांदी होईल. १८,००० रुपये मूळ वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा पगार थेट ५४,००० रुपये होईल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पगार तर दीड लाखांच्या पार जाईल. ही वाढ म्हणजे एखाद्या लॉटरीपेक्षा कमी नसेल.
२५ फेब्रुवारीच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष
सध्या सगळीकडे तर्कवितर्क लढवले जात असले तरी, खरी स्पष्टता २५ फेब्रुवारी रोजी येण्याची शक्यता आहे. या दिवशी नॅशनल कौन्सिलची एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत ठरवलं जाईल की, ८ व्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई यांच्यासमोर नेमकी कोणती मागणी ठामपणे मांडायची.
घरातील बजेटला मिळणार नवी उभारी
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरात पगारवाढीची चर्चा नुसती पगारवाढ नसते, तर ती मुलांचं शिक्षण, घराचं स्वप्न आणि सुरक्षित भविष्य यांच्याशी जोडलेली असते. २०१६ पासून महागाई ज्या वेगाने वाढली, त्या तुलनेत पगार वाढावा ही प्रत्येक कर्मचाऱ्याची माफक अपेक्षा आहे. आता सरकार कर्मचाऱ्यांच्या झोळीत किती माप टाकतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.